54 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੀਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ, ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਪੀਰੋਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 54 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਵੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Fraud News Panipat

ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 000438 ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।